Government of Nepal

Ministry of Industry, Commerce and Supply

Department of Commerce, Supply and Consumer Protection

Office of Commerce, Supply and Consumer Protection

Dhangadi , Kailali

work detail

यस क्षेत्रको अन्य जिल्लाहरुमा वाणिज्य प्रशासन सम्बन्धी कार्य वाणिज्य विभागले अधिकार प्रत्यायोजन गरी घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय तथा घरेलु तथा साना उद्योग विकार समितिको कार्यालयले गर्ने व्यवस्था भएपछि यस कार्यालयको कार्यक्षेत्र कैलाली जिल्लामा मात्र सिमित रेकेमा वाणिज्य विभाग (हाल वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग) के च.नं.८४ मिति २०७४।५।८ गतेको अधिकार प्रत्यायोजन पत्रानुसार वैदेशिक व्यापारको हकमा सुदुरपश्चिम विकास क्षेत्रको सबै जिल्लाहरुसंग सम्बन्धित वाणिज्य प्रशासन हेर्ने गरी कार्यक्षेत्र थप हुनुको साथै च.नं.७९४ मिति २०७६।१२।१० को पत्रानुसार सुदुरपश्चिम प्रदेशका सबै जिल्लाहरुको बजार अनुगमन गर्ने गरी निरीक्षण अधिकृत तोकी जिम्मेवारी दिइएको छ ।

यस कार्यालयबाट सम्पादन गरिने कार्यहरु निम्न छन :-

(क)       वाणिज्य प्रशासन सम्बन्धी कार्य :- प्राइभेट व्यावसायिक फर्म र साझेदारी फर्महरुको दर्ता, नविकरण, संशोधन, नामसारी र खारेजी (वैदेशिक व्यापारको हकमा सुदुरपश्चिम विकास क्षेत्रको सबै जिल्लाहरुसंग सम्बन्धित वाणिज्य प्रशासन) लगायतका वाणिज्य प्रशासन सम्बन्धी कार्यहरु यस कार्यालयले गर्ने गरेको छ ।

(ख)       नियमन कार्य :- कुनै पनि वस्तु वा सेवाको उपभोग वा प्रयोग गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई उपभोक्ता भनिन्छ । उपभोक्ताले वस्तु वा सेवा उपभोग गर्दा उत्पादक, विक्रेता र सेवा प्रदायकले अनुचित व्यापारिक तथा व्यवसायजन्य क्रियाकलाप गरी उपभोक्तालाई ठगी वा हानि नोक्सानी पुरयाउने गरी वस्तु वा सेवा बिक्री गर्ने वा प्रदान गर्ने कार्य हुन नदिन र गुणस्तरीय वस्तु वा सेवा उपभोग गर्न पाउने उपभोक्ताको अधिकारको संरक्षण गर्न नियमित रुपमा एकल वा अन्य सरेकारवाला नियामक निकायहरुसंग संयुक्त रुपमा बजार अनुगमन गरी कुनै कैफियत देखिएमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ अनुसार आवश्यक कारवाही गरी नियमन र नियन्त्रण गर्ने कार्य समेत यस कार्यालयले गर्ने गरेको छ । आ. व.०७६/७७ मा यस कार्यालयबाट २३ जना व्यवसायीहरुलाई रु.१८ लाख ५५ हजार तत्काल जरिवाना गरिएको छ भने कोभिड-१९ को संक्रमणको कारणले लकडाउन भएको अवधीमा अनुचित व्यापारिक तथा व्यवसायजन्य क्रियाकलाप गर्ने १७ वटा व्यवसायीहरुलाई रु.१५ लाख ३५ हजार तत्काल जरिवाना गरी कारवाही गरिएको छ ।